ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
