ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ NPS ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। NPS ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (UPS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ NPS ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। UPS ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ CCS (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਜਾਂ CCS (ਵਾਧੂ ਆਮ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ UPS ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।