ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ₹ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 50,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਾਨ- ਸੈਲਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ (MAB) 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ (MAB) ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ‘ਬੈਂਕ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੰਚ’ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਇਹ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਸ਼ਵਰੰਜਨ ਰੇਅ ਅਤੇ ਸੌਮਿਆ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
