ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ-ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ।
