ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
