ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਪੀੜਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 37 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 10,000 ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 305 ਮੌਤਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
