ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1045 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੇਕੈਂਟ ਲੈਂਡ (ਓਯੂਜੀਵੀਐੱਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਨਏ ਛੂਹਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ 69 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 142 ਸਟੇਟ ਲਿੰਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਨ, ਪਰ 18 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 65 ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੌਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਪੰਜ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ।
