ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਭਾਟੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ 09 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ-ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
