ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਿਫ਼ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਿਫ਼ ‘ਤੇ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1960 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਿਫ਼ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 (ਏ) (ਜੀ) ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2005 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਮੋਤੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਸਾਬ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਸਿਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਸਿਫ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
