ਲੁਧਿਆਣਾ- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਪਗ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿੱਪਰ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ) ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੌਸਗੜ੍ਹ, ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
