ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 8,500 ਕਿਊਸਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੇ 79 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ 4,000 ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਮੌਸਮ, ਗਰਮੀ ਆਦਿ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 8,500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
