ਢਾਕਾ- 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1971 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਢਾਕਾ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੀ ਸੀ।
1971 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਡਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1971 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1974 ’ਚ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਢਾਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ 1971 ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਡਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ।
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1971 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4.52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 1970 ’ਚ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 54 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ ਕਾਹਿਰਾ ’ਚ ਡੀ-8 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ’ਚ 1971 ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਦੇ ਢਾਕਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਹਿਨਾ ਰੱਬਾਨੀ ਖਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰ ਢਾਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੂਨਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਖਾਲਿਦਾ ਜੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਫੀਕੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
1971 ’ਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਲਾਈਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਢਾਕਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਨ। 2010 ’ਚ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1971 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
